स्वास्थ्य बीमा का फंदा

सुविधा को समस्या में तब्दील करने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। इलाज के लिए कैशलेस, बिना नकद भुगतान की सुविधा इसकी ताजा मिसाल है। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए तत्काल भुगतान न कर कंपनी को बिल भिजवाने (कैशलेस) सुविधा इसलिए शुरू की थी ताकि वक्त-बेवक्त इलाज के लिए उन्हें पैसों के लिए कम-से-कम किसी का मोहताज न होना पड़े। बेशक इस सुविधा ने लोगों की जिंदगी आसान बनाई, लेकिन यह भी सच है कि इस सुविधा का दुरुपयोग भी खूब हुआ है। यह किसी से छिपा नहीं है कि अस्पताल प्रशासन, कुछ डॉक्टरों और जांच प्रयोगशालाओं के गठजोड़ से लोगों का मेडिकल खर्च बढ़ रहा है। कई डॉक्टर सिर्फ इसलिए बेमतलब की जांच को उत्सुक रहते हैं कि जांच बिल में उन्हें भी हिस्सा मिलता है। भुगतान दावों के बढ़ते बिल की वजह से ही सार्वजनिक बीमा कंपनियों को कैशलेस सुविधा के लिए शर्तें रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अगर कोई बीमित मरीज बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित अस्पताल के अलावा कहीं और इलाज कराना चाहता है तो उसे खुद भुगतान करना होगा और बाद में वह भुगतान का दावा कर सकता है। दरअसल भारत में स्वास्थ्य बीमा अभी शैशवास्था में है। अभी महज दो फीसदी लोगों को ही स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध है। बीमा प्रीमियम से लेकर बीमित व्यक्ति के इलाज तक के लिए अभी कोई कारगर फॉर्मूला नहीं बन पाया है। हमने कॉरपोरेट कल्चर की नकल तो कर ली है, लेकिन पेशेवराना दृष्टिकोण अब भी नहीं अपनाया है। बीमा कंपनियों के पैनल में शामिल होने और मोटे बिल पास कराने के लिए अस्पताल किस तरह के "हथकंडे" अपनाते हैं या बीमा कंपनियों के कर्मचारी अस्पतालों से जिस "सुविधा" की अपेक्षा करते हैं, वह कोई छिपा तथ्य नहीं है। इसके लिए किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार भारत के हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा का संरक्षण तभी मिल पाएगा, जब इसका दुरुपयोग न हो(Nai Dunia,Delhi,17.7.2010)।