मोहाली के रोगियों का होगा निजी अस्पतालों में इलाज़

पंजाब में मोहाली में गंभीर बीमारियों से पीडि़त मरीजों का अब ऐसे निजी अस्पतालों में इलाज कराना आसान होगा जहां उनके लिए इलाज अभी तक सपना था। जिला स्वास्थ्य विभाग ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के सहयोग से गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण लाया है। बुधवार को सिविल सर्जन डा. पीके श्रीधर, सहायक सिविल सर्जन डा. विजय हरजाई, गमाडा के मुख्य प्रशासक विवेक प्रताप सिंह, संपदा अधिकारी बलबीर सिंह ढोल और फोर्टिस अस्पताल, आईवी सुपर स्पेशियल्टी एंड कैंसर रिसर्च अस्पताल, ग्रेशियन सुपर स्पेशियल्टी एंड कैंसर अस्पताल, इंडस सुपर स्पेशियल्टी एंड कैंसर अस्पताल, सिल्वर ओक अस्पताल, चंडीगढ़ शिवालिक अस्पताल, वाईपीएस अस्पताल तथा कास्मो अस्पताल के प्रतिनिधियों की विशेष बैठक हुई। सिविल सर्जन डा. श्रीधर ने बताया कि इन आठों निजी अस्पतालों के प्रबंधकों को शहर में अस्पताल बनाने के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई गई थी और इनमें गरीबों के लिए कुछ आरक्षण रखने की शर्त तय की थी। इस शर्त को लागू कराने के लिए पहले भी दो तीन बैठकें हो चुकी हैं और आखिरी 22 मई को हुई थी। उन्होंने बताया कि इन आठों निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि जिले में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 7800 परिवारों का इलाज करने के लिए ओपीडी में 10 प्रतिशत तथा आईपीडी में 5 प्रतिशत आरक्षण रखा जाए। इस पर प्रतिनिधियों ने सहमति प्रकट की। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रतिनिधियों को यह जानकारी देने का दो सप्ताह का समय दिया गया है कि वे अपने अस्पतालों की पूरी व्यवस्था का विवरण जैसे कितने बिस्तर हैं,क्या स्पेशियल्टी उनके पास उपलब्ध हैं? आदि के बारे में जानकारी देंगे। डा. श्रीधर ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए इन अस्पतालों में रेफर करने का अधिकार सिविल सर्जन के पास होगा। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में सिर्फ उन्हीं मरीजों को रेफर किया जाएगा जिनके इलाज की सुविधा सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं होगी। मरीजों को रेफर करने का कार्य मैरिट के आधार पर होगा। उनके मुताबिक इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जिस अस्पताल में गरीबों के लिए स्पेशियल्टी की जितनी सीटें आरक्षित की गई हैं उतने ही मरीज वहां भेजे जाएं(दैनिक ,चंडीगड़ संस्करण,3 में मोहाली से महिन्द्र पाल कौशिक की रिपोर्ट)।