विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कहती है कि दुनिया मे टीबी के ऐसे 50 प्रतिशत मामले भारत और चीन में हैं जिनमे टीबी की साधारण दवा काम नहीं करती। यही नहीं,टीबी के ऐसे असाध्य मामले दुनिया भर में बहुत तेज़ी से बढ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार,2008 में विश्व में 4 लाख चालीस हज़ार लोग एमडीआर टीबी के शिकार हुए जिनमें से डेढ लाख लोगों की मौत हो गई। 2008 में ही,टीबी के लगभग 90 लाख चालीस हजार नए मामले सामने आए जिनमें से दस लाख अस्सी हजार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक,इस समय भारत में टीबी के 3 प्रतिशत मामले ऐसे हैं जिनका सामान्य दवाइयों से इलाज़ संभव नहीं है। अधिकतर देशों में टीबी के रोगियों में सुधार की गति बेहद धीमी है। दवा लेने वालों में से 60 प्रतिशत मरीज़ ठीक हो पाते हैं मगर चिंताजनक बात यह है कि एमडीआर-टीबी के रोगियों में से महज 7 प्रतिशत की ही पहचान हो पाती है।एमडीआर टीबी के साथ ऐसे कई सवाल जुड़े हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय होने चाहिए। पाठकों को बताते चलें कि साधारण टीबी का इलाज़ तो छह महीने का होता है मगर एमडीआर-टीबी का इलाज़ दो साल या इससे भी ज्यादा तक चलता है और इसकी दवा मे ज़हरीले पदार्थ की मात्रा भी होती है। इलाज़ लंबा होने के कारण एमडीआर-टीबी आर्थिक रूप से भी नुक़सानदायक साबित होती है क्योंकि सामान्य टीबी की तुलना में एमडीआर-टीबी की दवाएं 50 से 200 गुना तक महंगी होती हैं।
जिस प्रकार की टीबी पर सामान्य दवा का असर ख़त्म हो गया है,उनमें सबसे उल्लेखनीय है-एक्सडीआर टीबी जिसके अधिकतर रोगियों की मौत हो जाती है। इस टीबी का पता सबसे पहले 2006 में चला था और दो वर्ष के भीतर यानी 2008 तक,58 देशों में इसके कम से कम एक मामला सामने आ चुका था।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का सुझाव है कि टीबी की जांच सुविधाएं तुरंत बढाई जानी चाहिए और एमडीआर टीबी की जांच दो दिन में करने की सुविधा सब जगर होनी चाहिए। गौरतलब है कि पारंपरिक तरीकों से इस टीबी का पता लगने में ही चार महीने तक गुज़र जाते हैं।
पाठकों को बताते चलें कि असाधारण टीबी के मामले प्रायः तभी होते हैं जब पहले हुई टीबी का ठीक से इलाज़ न कराया गया हो या रोगी ने घटिया दवा इस्तेमाल की हो। एक्सडीआर टीबी की जांच की सुविधा अभी चंद देशों में ही है।
(टाइम्स ऑफ इंडिया,दिल्ली,21.3.2010 में कौंतेय सिन्हा की रिपोर्ट पर आधारित)
(नोटःसंगीतापुरी जी ने ब्लॉग 4 वार्ता के 22 मार्च के अंक में इस पोस्ट की चर्चा की है जिसे देखने के लिए क्लिक करें)
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