शिशु मृत्यु दर और राजस्थान

राज्य व केंद्र सरकार की नौनिहालों का जीवन बचाए रखने के लिए चलाई जा रही योजनाओं और तमाम सरकारी दावों के बावजूद राजस्थान में आज भी शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।इन योजनाओं के संचालन में कोताही और लालफीताशाही के चलते प्रदेश में प्रति हजार में से ६३ बच्चे जन्म लेते ही दम तो़ड़ रहे हैं जबकि जन्म लेने के बाद दम तो़ड़ देने वाले बच्चों का औसत प्रति हजार में से ५३ ही है। सरकारी आंक़ड़ों के अनुसार राजस्थान में माता एवं शिशु के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बावजूद प्रसवघरों पर ही होते हैं जिससे जन्म लेते ही नवजात शिशु को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी जटिलता का इलाज समय पर नहीं होता है। राज्य में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पोलियो, गलघोंटू, काली खांसी, नवजात शिशुओं में टिटनेस, खसरा एवं क्षय रोग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीका लगाए जाने की व्यवस्था है,लेकिन आमजन खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार के अभाव के चलते इनका प्रभावी क्रि यान्वयन नहीं हो पा रहा है।सरकारी रिकार्ड में जननी सुरक्षा योजना के संचालन के दावों के विपरीत सरकार ही यह मान रही है कि प्रदेश में प्रसव संक्रमण के कारण काफी संख्या में शिशुओं की मौत हो रही है। कम वजन और समय से पूर्व जन्म के कारण भी कई शिशु पर्याप्त चिकित्सा सुविधा के अभाव में हजारों शिशु काल के ग्रास बन रहे हैं। यहां तक कि सरकार खुद मानती है कि मलेरिया जैसी बीमारी जिसका इलाज आसान है, से भी शिशुओं की मौतें हो रही हैं। देश और प्रदेश के औसत में अन्तर देखें तो स्पष्ट पता चलता है कि सरकारी योजनाएं कागजों पर ही संचालित हो रही हैं और गर्भावस्था के दौरान प्रसूता की पर्याप्त देखभाल और टीकाकरण नहीं होने से इनका जीवन खतरे में प़ड़ रहा है। राज्य सरकार को शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए केन्द्र से सालाना करो़ड़ों रुपए का बजट मिलता है, लेकिन मृत्यु दर बताती है कि इसका कितना "सदुपयोग" हो रहा है। वर्ष २००९-१० के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन के लिए केन्द्र सरकार ने १८.६२ करो़ड़ रुपए का प्रावधान किया है जिसमें से अब तक ६.४७ करो़ड़ ही मिल पाए हैं। बाकी राशि के लिए राज्य सरकार अभी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए राज्य सरकार ने जिलों को १२.०६ करो़ड़ रुपए अब तक आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू पायलट कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में केवल जयपुर शहर में एक साल तक के बच्चों को हेपेटाइटिस-बी का टीका निशुल्क लगाया जा रहा है जबकि अन्य जिले व जयपुर का ग्रामीण क्षेत्र अब भी इससे वंचित है। हेपेटाइटिस-बी का टीका राज्य के समस्त जिलों के बच्चों को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के लिए प्रस्ताव भी केंद्र को भिजवाए गए हैं, लेकिन अब तक इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका है। मस्तिष्क ज्वर, चिकन पॉक्स एवं निमोनिया जैसी बीमारियों के टीके भी अभी तक नियमित टीकाकरण में शामिल नहीं किए गए हैं। राज्य सरकार अब तक इन टीकों की उपलब्धता के लिए केंद्र का ही मुंह ताक रही है जबकि इन बीमारियों से हर साल लाखों बच्चे काल का ग्रास बन रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में सामने आई स्वाइन फ्लू बीमारी का मुफ्त टीका भी राज्य में उपलब्ध नहीं है। (नई दुनिया,दिल्ली,3.3.2010 में आलोक शर्मा की रिपोर्ट)